Friday 25 July 2014

महाराष्ट्र सदन आणि चपातीचं राजकारण!

                        
                   
             आज संसदेत कामासाठी गेले तेव्हा एका हिंदी चॅनेलच्या पत्रकारानं प्रश्न विचारला, "कहा पे दबा के रखा था व्हिडिओ?"  हा प्रश्न ऐकून डोक तडकल,त्याला म्हटल, "इतना घटीया सवाल मुझेसे किसीने नही किया ..पिछले हफ्ते से मराठी मीडिया क्या स्टोरी दिखा रहा था, ये पहले देखो,फिर बात करो"..मी चिडलेय पाहून त्यानं विषय बदलला..पण इंग्रजी दैनिकात सदनातील शिवसेना खासदारांच्या आंदोलनाबाबत बातमी आली आणि तेव्हापासून दिल्लीत मराठी मीडियावर टीका केली जातेय,संसदेत कुणी हिंदी पत्रकारानं मराठी मीडिया Communal आहे,असा आरोप केला..म्हणूनज ठरवलं,जे झालं ते लिहायचं..
        
           इंग्रजी दैनिकात आलेल्या बातमीनुसार, शिवसेनेच्या खासदारांना चांगल जेवण मिळालं नाही.म्हणून चिडले,सदनातील कॅटीनचे मॅनेजर जे मुस्लिम होते,ज्यांचा 'रोजा' होता,त्यांना शिवसेना खासदारांनी घेरलं आणि  जबरद्स्ती अख्खी पोळी खायला लावली..त्यांचा रोजा तोडायला लावला,त्याला धडा शिकवण्यासाठी!पण हे सत्य नाही..त्यादिवशी असं मुळीचं झालं नाही..मग त्या दिवशी नेमकं काय झाल हे समजून घेण्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी

-गेले वर्ष सदन सुरू झाल्यापासून सदनाच्या खोल्या गळक्या,टॉयलेटस घाण,खोल्यामध्ये घाण पाणी,रूम सर्विस नाही,त्यात कॅटीनमध्ये मराठी जेवण नाही,ऑर्डर दिल्यावर कमीत कमी चाळीस मिनीट ऑर्डर देण्यासाठी लागतो,बऱ्याचदा मेनू लिहिलेले पदार्थ मिळत नाही..त्यामुळे कॅटीनमध्ये गेल्यावर जे मिळेल ते गिळावं अशी वागणूक ही सामान्य लोकांपासून ते लोकप्रतिनीधी आणि नेत्यांना मिळत होती.
- मे महिन्यात नवीन सरकार आल्यापासून शिवसेना-भाजपा-राष्ट्रवादी कॉग्रेस-कॉग्रेसचे खासदार ज्याची दिल्लीत घरं नाही ते सदनात आले..सदनात मुख्यमंत्री-राज्यपाल,मंत्री,खासदार,आमदार यांच्यासाठी वेगवेगळ्या खोल्या आहेत.जेव्हा खासदार आले,तेव्हा त्यांना जनरल रूम देण्यात आल्या....त्यातही आंघोळीला घाण पाणी,सोयी सुविधा नाही यावर गेले दोन महिने खासदार त्रस्त होते.ह्यात भरीस निवासी आयुक्त बिपीन मलिक यांनी उत्तर प्रदेशातील पहिल्यांच असलेले खासदार सत्यपाल सिंह यांना मंत्र्यासाठी असलेली खोली दिली.. (राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे खासदार धनंजय महाडिक सदनात आपल्या खोलीतील टॉयलेटची अवस्था पाहून पाच मिनीटात सदन सोडलं.)

-खासदारांचे कुटूंबिय आले तर छोट्या खोलीत जिथे फक्त दोन बेड आहेत,तिथं राहू शकत नाही,त्यात एक ज्यादा खोली मिळावी म्हणून सदन व्यवस्थापनाबरोबर खासदारांना भांडाव लागलं..म्हणून शेवटी खासदारांनी बिपीन मलिक यांना भेटण्यासाठी सांगितल.
-या सर्व प्रश्नाबाबत खासदार शिवाजीराव अढळराव-पाटील यांनी बिपीन मलिक यांना याआधीचं पत्र लिहिलं होत..पण मलिकांनी त्यावर उत्तर दिल नव्हतं.सदनात १७ जुलै रोजी सकाळी नऊ वाजता मलिक यांना भेटण्यासाठी खासदार सदनात आले...पण मलिक आले नाही..खासदार संसदेत गेले..आणि मलिकांना दुपारी १२.३० वाजता भेटायचा निरोप दिला
-दुपारी १२.३०ला महाराष्ट्र सदनात शिवसेनेचे खासदार आले,मीडियारूममध्ये ४५मिनीटं खासदारांनी मलिकांची वाट पाहिली,मलिकांनी मी विमानतळावर मुख्य सचिवांना घ्यायला गेलो,असा निरोप देऊन कनिष्ठ कर्मचाऱयांना खासदारांना भेटण्यासाठी पाठवलं.
-पत्र लिहून,निरोप देऊन,वाट पाहूनही बिपीन मलिक येत नाही,सदनातर्फे बोलण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी नेमकी नियम काय,कुणाला कोणती खोली का दिली,मराठी जेवणाचं काय,पाणी का घाण येत,याबाबत खासदारांना काहीचं समाधानकारक उत्तर दिली नाही..खासदार अजून चिडले...सगळे सदनातील बिपीन मलिक यांच्या कार्यालयाकडे जायला निघाले,त्याआधी कॅटीन होत..जेवणाची परिस्थिती पाहण्यासाठी खासदार तिथे गेले..

-सदनातील कर्मचार्यांनी पण खासदारांना पाण्यासारख सूप,पाण्याची डाळ,रबरासारख्या चपत्या सगळं दाखवल..खासदार किचनमध्ये शिरले...चिडलेले खासदार येत आहेत,म्हणून अनेक जण पळून गेले,काही अचानक साफ सफाई करू लागले..
-यात हा  मॅनेजर खासदारांच्यासमोर आला (त्याचं नाव अर्शद आहे, वर्तमानपत्रात वाचून समजल)..राजन विचारेंनी समोर असलेली चपाती त्यांच्या तोडांकडे नेली, त्यांची तत्काळ प्रतिक्रिया होती, "हे खाऊन बघ, तू तरी असं अन्न खाशील का?"..त्यावेळी मॅनेजर "माझा उपवास आहे," हे म्हटल्यावर आणि त्या गोंधळात हे विचारेंना कळल्यावर ते थांबले,खाली पडलेली चपाती उचलून बाजूला ठेवली..पण तेव्हा मॅनेजरने चपाती मुळीच खाल्ली नाही.
-कॅटीन पाहून खासदार बाहेर पडले,मीडिया बाहेर निघत होता,आम्ही बाहेर जात असताना मॅनेजर त्याच्या आसपासच्या लोकांना सांगत होता,"मेरा रोजा था,मेरा रोजा तूट गया!"..हे ऐकल्यावर त्या गडबडीत Sorry म्हणतं बाहेर पडले!
-थोड्या वेळाने राज्याचे मुख्य सचिव आले,त्यांच्यासमोर खासदारांनी सगळं सांगितल..महाराष्ट्र सदनाच्या कर्मचाऱ्यांनी तेव्हा माहिती दिली की सदनातील एका महिला कर्मचाऱ्यांने कॅटीनमधील कर्मचाऱ्यांना चपाती कशी लाटायची,करायची हे प्रात्यक्षिक स्वत करून दाखवलय..सचिवांनी सगळं ऐकून घेतल म्हणाले योग्य ती कारवाई करू!

 आता प्रश्न असे
-शिवसेना खासदारांच्या आंदोलनाची पध्दत चुकली का?- उत्तर हो, कुणावर जबरदस्ती अन्न खा,हे चुकल.
-पण हे ठरवून खासदारांनी केल का?-नाही
-हा प्रसंग घडत असताना तो मॅनेजर मुस्लिम होता हे खासदारांना माहित होत का?- तर नाही..हे घडत असताना मॅनेजर म्हणाला उपवास आहे- 'रोजा' आहे, हे त्यानं नाही सांगितल.
-खासदारांनी मॅनेजरला अख्खी पोळी खायला लावली का?- नाही..

                               मग असं सगळं असताना अशी दोन समाजात द्वेष पसरवणारी बातमी आली कशी?महाराष्ट्र सदनात बिपीन मलिक या निवासी आयुक्तांचा मनमानी कारभार सुरू आहे..सदनाची -कॅटीनची अवस्था,मराठी जेवण नाही,खासदारांना होणारा त्रास,मराठी कार्यक्रमांना दिली न जाणारी परवानगी या सगळ्याबाबत गेले एक आठवडा मराठी मीडिया बिपीन मलिक यांच्याविरोधात सतत बातम्या देत आहे..अगदी मराठी केंद्रीय नेत्यांच्या सह्याद्री कार्यक्रमाला या बिपीन मलिक यांनी परवानगी दिली नाही..पण हे मलिक आपल्या सनदी अधिकारी मित्रांना सदनात बोलवून जेवणाची मेजवानी मात्र देतात..(सदनात कसेही नियम लावले जातात-याचा सगळ्यात वाईट प्रसंग म्हणजे गेल्या वर्षी एका महिलेला,ज्यांनी पाच हजार रूपये भरून खोली घेतली होती,तिला अचानक रात्री बारा वाजता बाहेर काढलं..आणि जुन्या महाराष्ट्र सदनात सामानाच्या खोलीत सोय केली,हे प्रकरण National Human Rights Commissionमध्ये  गेलेलं..)हे सगळं बिपीन मलिक यांच्याविरोधात जात असताना, शिवसेना खासदारांच्या विरोधात इंग्रजी माध्यमात बातमी आल,. हा काही निव्वळ योगायोग नाही.

                          पण यावेळी मात्र हद्द झाली...शिवसेनेच्या खासदारांनची जिरवण्यासाठी जे झाल नाही ,ते झालं असं दाखवून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय.राजकारण,एकमेकांवर कुरघोडी हे नेहमीच सुरू असते...पण समाजात व्देष पसरेल,हिंदू-मुस्लिम यांच्यात तणाव निर्माण होईल अशा बातम्या देण,ही मोठी चूक आहे. स्वतच्या स्वार्थासाठी दुसर्याच्या खांद्यावर धर्माची बंदूक ठेवून समोरच्याला मात देण-राजकारण या पातळीवर आणण-हे भयावह आहे.दिल्लीत येणार्या प्रत्येक माणसासाठी आपल्या राज्याचं सदन-भवन हे आपल्या घरासारखं अत...पण निवासी आयुक्त मात्र मराठीचा व्देष करतात.हे अजून किती काळ..आपल्या घरात आपलाचं अपमान होणार असेल,आपल्याचं घरात आपल्याला न्याय मागण्याची वेळ आली याहून वाईट काय?
                        
                       हे सगळं मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे..महाराष्ट्र सदनात येणारे अनेक नेते,पत्रकार यांनी वेळोवेळी कल्पना देण्यात आली..पण मुख्यमंत्री मात्र इतकं होऊनही ढिम्म आहेत. अस का? याचं उत्तर शोधताना मला नारायण राणेनी राजीनामा देताना दिलेली काही कारण आठवली राणे म्हणाले, मुख्यमंत्री निर्णय घेत नाही आणि त्यांचा प्रशासनावर  अंकुश नाही...महाराष्ट्र सदनात सध्या झालेलं हे प्रकरण पाहताना राणेंचे हे आरोप पटतात...दिल्लीत मराठी माणसासाठी घर असलेल्या सदनाला लागलेल्या दुरावस्थेचं ग्रहण खरचं कधी संपणार?...राजकारणापलिकडे जाऊन या वास्तूचा सन्मान सरकार आणि राजकारणी करणार क?


Saturday 15 February 2014

त्यागामागचं राजकारण!!

                           
              अरविंद केजरीवालयांनी राजीनामा देऊन  एक मुद्दा तरी सिध्द केला...आम आदमी पक्ष हा इतरपक्षांपेक्षा वेगळा नाहिये..केजरीवाल हे प्रचंड महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत-सत्तेचंत्यांना आकर्षण आहे..आणि सत्ता मिळवण्यासाठी लोकांशी भावनात्मकरित्या जोडणंमहत्त्वाचं असतं..हे त्यांना समजतं असल्याने काल त्यांनी मुख्यमंत्रीचा आपण कसात्याग करत आहोत,असं चित्र उभं करण्यात त्यांना यश मिळवलं...आणि दिल्लीतील जनता असेल आणि अनेकांना वाटतं..की कुठे सत्तेसाठी हपालेले नेते आणि कुठे त्याग करणारेअरविंद केजरीवाल....

               खरयं...पण यात मेख हीआहे..केजरीवाल काल म्हणाले, आता आपण विधानसभेत जनलोकपालला समर्थन करणारे सत्तर जणपाठवू..म्हणजे आम आदमी पक्ष बहुमतानं विधानसभेत यावे,ही त्यांची खरीमहत्त्वकांक्षा आहे...आता ही पूर्ण कशी होणार?..तर ती –अशी की लोकांना मी कसा सत्तेचात्याग केला..मला कॉग्रेस-भाजपाने कसं काम करून दिलं नाही हे दाखवतं ते पुन्हामतदारांकडे जाणार...पण याचाचं अर्थ Majorityने निवडून येण्यासाठी त्यांनी हा डावखेळला..त्यांना माहितीये,जनमत आपल्या बाजूने आहे..त्यामुळे त्यागाचं हे चित्र खपून जातयं.

               अर्थात अनेक राजकीयपक्ष असे इमोशनल मुद्दे वापरतात..त्यात गैर काही नाही...फक्त आपण तेवढे सोवळे...आणि बाकीचे वाईट..हे मात्र चुकीचं..तुम्ही ही इतर राजकीय पक्षांप्रमाणेचं लोकांच्या भावनांशी खेळतं आहात..आणि तुम्हीही त्यांच्यापासून वेगळे नाही आहात..आणि मला आनंद आहे..काल राजीनामा देऊन केजरीवाल यांनी हे सिध्द केलं.

                    आता मुद्दा जनलोकपालचा...अनेकांना वाटतयं अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कसा अन्याय होतोय..पण जनलोकपालचा हट्टाहासचं मुळी चुकीचा आहे..अरविंद केजरीवाल आणि अण्णांनी आंदोलन करून तेव्हा जनलोकपालची मागणी केली..ज्यानुसार केंद्रात जनलोकपाल आणि राज्यात लोकायु क्तबंधनकारक असणार..आता केंद्र सरकारनं लोकपाल कायदा आणला आहे..त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये लोकायुक्त कायदा येणार..मग दिल्ली यासाठी अपवाद का?...मला जनलोकपालचं हवं-हा हट्ट का?..
बरं केंद्र सरकारचा आदेश आहे-दिल्लीतील कायदे-bill सभागृहात मांडण्यासाठी केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते कारण दिल्ली Union territory आहे..हा केंद्राचा आदेश पटतं नसला तर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणं केजरीवाल यांना शक्य होतं..केंद्र सरकारचा हा आदेश खरचं जाचकं आहे..पण त्याला आव्हान देता येतं ना!!

-म्हणजे २जीप्रकरणात सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली..केंद्र सरकारने auction न करता दिलेले २जी ची सर्व लायसेन्स त्यांनी रद्द करायला लावली..यूपीए सरकारमधील मंत्र्यांना तुरूंगात जावं लागल..
कोळसा खाण घोटाळ्याचमहाराष्ट्राचे खासदार हंसराज अहिर यांना काहीतरी गडबड आहे जाणवली.. त्यांनी CAGला या प्रकरणात लक्ष घालायला सांगितल..कॅगने ऑडिट केलं घोटाळा बाहेर आला!

                    मग जर अरविंद केजरीवाल यांना खरचं जनलोकपाल आणायचं होतं..तर त्यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाच आव्हान का दिलं नाही?...त्यापुढे जाऊन दिल्लीत लोकायुक्त आणून त्यात त्यांना हवे तसे बदलं करता आले असते...पण असं काहीही न करता फक्त आणि फक्त लोकांच्या समोर एक नाट्य उभं करत..कॉग्रेस-भाजपा माझ्या विरोधात कट करतात असा कांगावा करणं कितपत योग्य आहे?
          यापुढे जाऊन काल विधानसभेत आप सरकारनं जनलोकपाल आणण्यासाठी जे काही केलं ते संविधान नियमांच्या किती विरोधात होतं...सरकार जे सांगणार तसचं होणार..तुमच्या पक्षाच्या स्पीकरलादावणीला बांधून मनासारखं –पण नियमांच्या विरोधात काम करणं किती चुकीचं!!
                 काल उपराज्यपालांनी स्पष्ट पत्र लिहून सांगितलं –की माझी परवानगी घेतलेली नाही..त्यामुळे असं बिलं सदनात मांडल जाऊ शकत नाही..आणि नियमांनुसार उपराज्यपालांच्या या पत्रावर मतदान होऊन विषय संपला पाहिजे होता..पण स्पीकर आधी पत्र वाचायला तयार नव्हते..दबाव आणला भाजपा आणि कॉग्रेसने म्हणून पत्र वाचल..मग त्यावर मतदानासाठी तयार नव्हतं सरकार...मग जनलोकपाल बिल प्रस्तुत करायचं का? यावर मतदान करून- बघा भाजपा-कॉग्रेसकसे जनलोकपालच्या विरोधात आहेत-हे चित्रं आपने उभं केल..पण खरी गोष्ट हीआहे..नियमानुसार कामकाज झालं पाहिजे..जर आता केजरीवाल छोटे नियम तोडणार आणि विरोधीपक्षांनी बोलू नये अशी अपेक्षा आहे का?..मग उद्या तुम्ही अजून मोठे नियम तोडाल! लोकशाहीतं विरोधीपक्ष हे सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठीचं आहे..अर्थात त्यातही राजकारणं असतं..हे कोणी नाकारतं नाही..पण जनलोकपालच्या कालच्या मुद्दयावर तरी नियम तोडण्याचे प्रयत्न दिल्ली सरकारकडून सुरू होते...

               आता शेवटचा मुद्दा-आज योगेंद्र यादव म्हणाले २०१४च्या निवडणुकीत कॉग्रेस-युपीए Politically irrelevant झाले आहेत..नरेंद्र मोदी सत्ता परिवर्तनाची लढाई लढणार असतील तर आम्ही व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई लढणारं...ऐकायला इतंक छान वाटतं...पण जर तुम्हांला दिल्लीच्या जनतेनं सत्ता दिली..त्यांच्यासाठी काम करण्याची संधी दिली..तुम्हीव्यवस्थेत राहून काही केलं का?...तुम्ही पुन्हा व्यवस्थेच्या विरोधाच बंडाचा झेंडा फडकावला!...व्यवस्था बदलण्यासाठी वेळ लागतो...त्यासाठी व्यवस्थेत राहून झगडावं लागतं..ही संधी तुम्हांला मिळाली पण..ती सोडून लोकसभा निवडणुकीसाठी तुम्ही धावलात..?
आणि पुन्हा व्यवस्था परिवर्तनाचा राग आळवताय..हे काही बरोबर नाही..

                  आपल्या देशात त्यागाचा इतका बागुलबुवा केला जातो...पण राजकारणात तुम्ही येता,निवडणुकीसाठी उभे राहता तेव्हा सत्तेत येऊन काही करणं हे ध्येयं असतं..मग सत्तेत आल्यावर तिथं टिकणं,काम करणं..सतत झटतं राहण महत्त्वाचं...जर इतकाचं त्याग करायचाय आणि सत्ता नको वाटते..मग राजकारण कशाला हवे...समाजकारण आहेच की...
             त्यामुळे अरविंद केजरीवालांच्या या त्यागा मागचं राजकारणं कुणाला कळेल की नाही माहितं नाही..पणकेजरीवाल हे किमान हे इतर राजकीननेत्यांसारखे आणि आम आदमी पक्ष हा इतर राजकीय पक्षांसारखाचं आहे -हे मात्र स्पष्ट झालं.