अरविंद केजरीवालयांनी राजीनामा देऊन एक मुद्दा तरी सिध्द केला...आम आदमी पक्ष हा इतरपक्षांपेक्षा वेगळा नाहिये..केजरीवाल हे प्रचंड महत्त्वाकांक्षी नेते आहेत-सत्तेचंत्यांना आकर्षण आहे..आणि सत्ता मिळवण्यासाठी लोकांशी भावनात्मकरित्या जोडणंमहत्त्वाचं असतं..हे त्यांना समजतं असल्याने काल त्यांनी मुख्यमंत्रीचा आपण कसात्याग करत आहोत,असं चित्र उभं करण्यात त्यांना यश मिळवलं...आणि दिल्लीतील जनता असेल आणि अनेकांना वाटतं..की कुठे सत्तेसाठी हपालेले नेते आणि कुठे त्याग करणारेअरविंद केजरीवाल....
खरयं...पण यात मेख हीआहे..केजरीवाल काल म्हणाले, आता आपण विधानसभेत जनलोकपालला समर्थन करणारे सत्तर जणपाठवू..म्हणजे आम आदमी पक्ष बहुमतानं विधानसभेत यावे,ही त्यांची खरीमहत्त्वकांक्षा आहे...आता ही पूर्ण कशी होणार?..तर ती –अशी की लोकांना मी कसा सत्तेचात्याग केला..मला कॉग्रेस-भाजपाने कसं काम करून दिलं नाही हे दाखवतं ते पुन्हामतदारांकडे जाणार...पण याचाचं अर्थ Majorityने निवडून येण्यासाठी त्यांनी हा डावखेळला..त्यांना माहितीये,जनमत आपल्या बाजूने आहे..त्यामुळे त्यागाचं हे चित्र खपून जातयं.
अर्थात अनेक राजकीयपक्ष असे इमोशनल मुद्दे वापरतात..त्यात गैर काही नाही...फक्त आपण तेवढे सोवळे...आणि बाकीचे वाईट..हे मात्र चुकीचं..तुम्ही ही इतर राजकीय पक्षांप्रमाणेचं लोकांच्या भावनांशी खेळतं आहात..आणि तुम्हीही त्यांच्यापासून वेगळे नाही आहात..आणि मला आनंद आहे..काल राजीनामा देऊन केजरीवाल यांनी हे सिध्द केलं.
आता मुद्दा जनलोकपालचा...अनेकांना वाटतयं अरविंद केजरीवाल यांच्यावर कसा अन्याय होतोय..पण जनलोकपालचा हट्टाहासचं मुळी चुकीचा आहे..अरविंद केजरीवाल आणि अण्णांनी आंदोलन करून तेव्हा जनलोकपालची मागणी केली..ज्यानुसार केंद्रात जनलोकपाल आणि राज्यात लोकायु क्तबंधनकारक असणार..आता केंद्र सरकारनं लोकपाल कायदा आणला आहे..त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये लोकायुक्त कायदा येणार..मग दिल्ली यासाठी अपवाद का?...मला जनलोकपालचं हवं-हा हट्ट का?..
बरं केंद्र सरकारचा आदेश आहे-दिल्लीतील कायदे-bill सभागृहात मांडण्यासाठी केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते कारण दिल्ली Union territory आहे..हा केंद्राचा आदेश पटतं नसला तर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणं केजरीवाल यांना शक्य होतं..केंद्र सरकारचा हा आदेश खरचं जाचकं आहे..पण त्याला आव्हान देता येतं ना!!
-म्हणजे २जीप्रकरणात सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली..केंद्र सरकारने auction न करता दिलेले २जी ची सर्व लायसेन्स त्यांनी रद्द करायला लावली..यूपीए सरकारमधील मंत्र्यांना तुरूंगात जावं लागल..
कोळसा खाण घोटाळ्याचमहाराष्ट्राचे खासदार हंसराज अहिर यांना काहीतरी गडबड आहे जाणवली.. त्यांनी CAGला या प्रकरणात लक्ष घालायला सांगितल..कॅगने ऑडिट केलं घोटाळा बाहेर आला!
मग जर अरविंद केजरीवाल यांना खरचं जनलोकपाल आणायचं होतं..तर त्यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाच आव्हान का दिलं नाही?...त्यापुढे जाऊन दिल्लीत लोकायुक्त आणून त्यात त्यांना हवे तसे बदलं करता आले असते...पण असं काहीही न करता फक्त आणि फक्त लोकांच्या समोर एक नाट्य उभं करत..कॉग्रेस-भाजपा माझ्या विरोधात कट करतात असा कांगावा करणं कितपत योग्य आहे?
यापुढे जाऊन काल विधानसभेत आप सरकारनं जनलोकपाल आणण्यासाठी जे काही केलं ते संविधान नियमांच्या किती विरोधात होतं...सरकार जे सांगणार तसचं होणार..तुमच्या पक्षाच्या स्पीकरलादावणीला बांधून मनासारखं –पण नियमांच्या विरोधात काम करणं किती चुकीचं!!
काल उपराज्यपालांनी स्पष्ट पत्र लिहून सांगितलं –की माझी परवानगी घेतलेली नाही..त्यामुळे असं बिलं सदनात मांडल जाऊ शकत नाही..आणि नियमांनुसार उपराज्यपालांच्या या पत्रावर मतदान होऊन विषय संपला पाहिजे होता..पण स्पीकर आधी पत्र वाचायला तयार नव्हते..दबाव आणला भाजपा आणि कॉग्रेसने म्हणून पत्र वाचल..मग त्यावर मतदानासाठी तयार नव्हतं सरकार...मग जनलोकपाल बिल प्रस्तुत करायचं का? यावर मतदान करून- बघा भाजपा-कॉग्रेसकसे जनलोकपालच्या विरोधात आहेत-हे चित्रं आपने उभं केल..पण खरी गोष्ट हीआहे..नियमानुसार कामकाज झालं पाहिजे..जर आता केजरीवाल छोटे नियम तोडणार आणि विरोधीपक्षांनी बोलू नये अशी अपेक्षा आहे का?..मग उद्या तुम्ही अजून मोठे नियम तोडाल! लोकशाहीतं विरोधीपक्ष हे सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठीचं आहे..अर्थात त्यातही राजकारणं असतं..हे कोणी नाकारतं नाही..पण जनलोकपालच्या कालच्या मुद्दयावर तरी नियम तोडण्याचे प्रयत्न दिल्ली सरकारकडून सुरू होते...
आता शेवटचा मुद्दा-आज योगेंद्र यादव म्हणाले २०१४च्या निवडणुकीत कॉग्रेस-युपीए Politically irrelevant झाले आहेत..नरेंद्र मोदी सत्ता परिवर्तनाची लढाई लढणार असतील तर आम्ही व्यवस्था परिवर्तनाची लढाई लढणारं...ऐकायला इतंक छान वाटतं...पण जर तुम्हांला दिल्लीच्या जनतेनं सत्ता दिली..त्यांच्यासाठी काम करण्याची संधी दिली..तुम्हीव्यवस्थेत राहून काही केलं का?...तुम्ही पुन्हा व्यवस्थेच्या विरोधाच बंडाचा झेंडा फडकावला!...व्यवस्था बदलण्यासाठी वेळ लागतो...त्यासाठी व्यवस्थेत राहून झगडावं लागतं..ही संधी तुम्हांला मिळाली पण..ती सोडून लोकसभा निवडणुकीसाठी तुम्ही धावलात..?
आणि पुन्हा व्यवस्था परिवर्तनाचा राग आळवताय..हे काही बरोबर नाही..
आपल्या देशात त्यागाचा इतका बागुलबुवा केला जातो...पण राजकारणात तुम्ही येता,निवडणुकीसाठी उभे राहता तेव्हा सत्तेत येऊन काही करणं हे ध्येयं असतं..मग सत्तेत आल्यावर तिथं टिकणं,काम करणं..सतत झटतं राहण महत्त्वाचं...जर इतकाचं त्याग करायचाय आणि सत्ता नको वाटते..मग राजकारण कशाला हवे...समाजकारण आहेच की...
त्यामुळे अरविंद केजरीवालांच्या या त्यागा मागचं राजकारणं कुणाला कळेल की नाही माहितं नाही..पणकेजरीवाल हे किमान हे इतर राजकीननेत्यांसारखे आणि आम आदमी पक्ष हा इतर राजकीय पक्षांसारखाचं आहे -हे मात्र स्पष्ट झालं.
