आंदोलन आवडे सर्वांना!

2005 मध्ये पत्रकारितेत नोकरी लागल्यावर शिकाऊ पत्रकार म्हणून आझाद मैदान ही बीट होती..असं आम्ही मजेत म्हणायचो.. म्हणजे काय तर मैदानात जी पण आंदोलन व्हायची ती कव्हर करायची... अधिवेशन सुरू असलं की तर जत्रा असायची कारण अनेकजण आंदोलन करायला यायची... शिक्षक, विद्यार्थी, डॉक्टर, प्राध्यापक, नोकरी द्या म्हणून ,नोकरी गेली म्हणून, पगार वाढ हवी म्हणून वगैरे वगैरे... मग 2010 ला दिल्लीत 'अण्णा' आले आणि आंदोलनाला  पाहण्याची दृष्टी बदलली... 'जनलोकपाल' आंदोलनाच्या प्रेमात पडले .. आणि इतक्या प्रेमात होते की आपण कार्यकर्ता नाही पत्रकार आहोत हे विसरले... जंतर मंतर- तिहार जेल- रामलीला मैदान..हे आयुष्य बनलं होतं.. दररोज संध्याकाळी  भजन आणि गाणी गात बसायचो.. तेव्हा ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके सर नेहमी सांगायचे... पत्रकाराने पत्रकार म्हणून आंदोलनाकडे पाहिलं पाहिजे...आंदोलन का आहे, त्याच राजकारण याचा अभ्यास केला पाहिजे... तेव्हा त्यांचा राग यायचा.. किती सिनिकल आहेत वाटायचं.. पण हळूहळू जनलोकपाल आंदोलन, त्याच राजकारण दिसू लागलं.. 'आप' पक्षाची स्थापना झाली आणि आंदोलन- संप या सगळ्या बद्दलचा Romaticism कायमचा संपून गेला... त्यामुळे कोणतंही आंदोलन झालं तरी त्यात आता भावनिक दृष्ट्या गुंतता येत नाही.. आंदोलन हे आता गणित वाटतं....आंदोलन झालं..  मग पुढे काय?? बाकी काय .. हाती काय लागलं.. हे प्रश्न आता सतत सतावतात...

नुकताच शेतकऱ्यांचा भव्य किसान मोर्चा आला... ते भेगळलेले पाय, 200 किमीहून अधिक रणरणत्या उन्हात चालत येणं.. शिळी भाकरी- ठेचा खात.. आम्ही आठ दिवस इथंच बसून राहू पण रिकाम्या हाताने जाणार नाही म्हणणारी आदिवासी बाय माझी... सर्वांना पाहिलं...मन हेलावून गेलं...पण अजून भावनिक होऊन गुंतण्याआधी सरकारकडे पाहिलं...विधान भवनातील बैठका पाहिल्या... सरकारने दिवस मारून नेला... त्यांनी लिहून दिली नवीन आश्वासन... इतक्या दुरून आलेली बाया बापडे परत गेले...आपल्या सगळ्यांचं आयुष्य  सुरळीत सुरू झालं..

पण उरतो तो प्रश्न पुन्हा तोच... आंदोलन करून मिळालं काय... वन जमिनीची प्रकरण सहा महिन्यात निकालात लागतात का? विधान भवनात आमदार, अधिकारी, ज्येष्ठ पत्रकार सगळे म्हणतात सहा महिन्यात काही होत नाही.. वन जमिनीची प्रक्रिया किचकट असते... दावे इतक्या लवकर निकाली लागत नाही...

मग  हाती काय आलं? शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक सुरू होती तेव्हाच एक सूर येत होता... युद्धात जिंकले पण तहात हरले...

सर्व आंदोलनाचं जे होतं तेच झालं...आंदोलन करताना त्याचा मुख्य हेतू... कितीही उदात्त आणि प्रामाणिक असला तरी कोडग्या व्यवस्थेला त्याच्याशी देणंघेणं नाही.... जीर्ण रेशनिग कार्ड इतक्या वर्षात बदलून दिले नाही ते आता तीन महिन्यात का बदलून देतील??  व्यवस्था हा अजस्त्र सुस्तावलेला प्राणी आहे...तुम्ही कितीही मारून मुटकून काम करायला लावलं... तरी व्यवस्था आपल्या गतीने जाणार, आपल्या गतीने काम करणार... अगदी मुरब्बी राजकारणी पण या व्यवस्थेपुढे व्यथित होतात.. अगदी सत्ताधारी पक्षातील नेत्याची फाईल पण  एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जायला इतका वेळ लागतो... त्यांची काम होतं नाही तर इतरांचं काय??

मग प्रश्न पुन्हा तोच येतो... आंदोलनातून मिळालं काय?? डोंगराळ भागात दिवसाला दीडशे रुपयावर काम करणाऱ्या  त्या मायेला तीनशे रुपये तरी वाढवून मिळणार का? आता लगेच नाही पण येत्या तीन महिन्यात, सहा महिन्यात? त्यांच्या जीवनमानात फरक पडणार का? आता नाही पण येत्या एक वर्षात तरी? तरुणांना नोकऱ्या लागणार का? सगळ्यांची उत्तर 'नाही' 'नाही' 'नाही' ...

मग त्या भेगळलेल्या पायांची, पायपीट करण्याची किंमत काय??  काहीच नाही?? कदाचित नाही... काही तरी होईल, व्यवस्था जागी होईल या आशेपायी किती आंदोलन केली.. तरी खरंच काही बदललं का... प्रत्येकाने याचं उत्तर शोधावं!

मग आंदोलनाने काय दिलं? याचं माझं उत्तर नवीन नेतृत्व हे आहे... 2010 पासून  जितकी आंदोलन तटस्थ म्हणून पाहायला लागले.. तेव्हापासून जे शिकले ते हे... प्रत्येक आंदोलन हे त्या त्या काळासाठी एक आशा एक नेतृत्व देत... लोकशाहीला नवीन श्वास देत... जेव्हा जेव्हा अजस्त्र व्यवस्था हलवण्याची वेळ येते तेव्हा एक नवीन नेतृत्वाची गरज असते..   सद्यपरिस्थित जेव्हा निराशा येते तेव्हा कोणी तरी तुमच्यासाठी पुढे येतं.. आणि समाज त्याच्या मागे उभा राहतो... आणि 

निवडणुका जवळ आल्या की अशी आंदोलन आणि नेतृत्व अजून ठळकपणे समोर येतात....उभी राहतात..केली जातात...ती त्या त्या वेळेची गरज असते...महत्वाचं म्हणजे राजकारणात अनेक लढाया या नेहमी समोरा समोर लढल्या जात नाही..आणि म्हणून हे नवीन नेतृत्व सत्ताकारणी आणि विरोधक आपल्या फायद्यासाठी याचा वापर करून घेतात.. 

दुसरीकडे त्रिपुरा सारख्या राज्यात डाव्यांचा एक गड ढासळला... ज्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाने डाव्यांच्या गडात सुरुंग लावले... त्याच उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाच्या राज्यात महाराष्ट्रात डाव्यांनी लाल वादळ उठवलं... भगव्यांंचा राज्यात डाव्यांचा हा धक्का होता...त्यामुळे ही विचारांची आणि सत्तेची लढाई आहे... त्याचा Cause / मुद्दा हा बदलत राहणार...त्याचं माध्यम पण बदलेल... पण विचारांची ही लढाई अजून तीव्र होतं राहणार...हे नक्की!

 #आंदोलनकुणाचे #आंदोलनकशासाठी #विचारांचीलढाई #देधक्का